काश्मीर जळतंय -कलम ३७० रद्द

By  DADARAO NANGARE on 

काश्मीर जळतंय -कलम ३७० रद्द

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत कलम 370 रद्द करण्याचे विधेयक मांडले .दोन्हीही सभागृहात मंजूर झाले .राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरी नंतर त्याचं रूपांतर कायद्यात होणार आहे .
३७० नेमकं काय आणी ते रद्द केल्याने नेमकं काय होणार ?
त्याचे कश्मिरी नागरिकांवर काय परिणाम होणार आणी एकंदरीत देशा च्या राजकीय व भौगोलिक परिस्तिथी वर काय परिणाम होणार ?
याबाबत कायदेशीर बाबी व कायद्याचे राज्य याबाबदत कुठं काय बदल होत आहेत यावर कटाक्ष टाकुयात .
सुरुवातीला या कायद्याअंतर्गत काय बदल होतील जाणून घेऊ
१)जम्मू काश्मीरचे वेगळे संविधान राहणार नाही
२)नागरिकत्व-कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना राज्याचे आणि भारताचे अशी दोन नागरिकत्व बहाल करण्यात आली होती. त्यामुळे कलम रद्द झाल्यानंतर काश्मीरी लोकांकडे केवळ भारताचे नागरिकत्व असेल.
३)मालमत्तेचा हक्क
कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त स्थानिकांना मालमत्ता, जमीन खरेदी विक्रीचा अधिकार होता. आता भारतातील कोणत्याही नागरिकाला जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेता येईल.
४)वेगळा झेंडा
जम्मू-काश्मीरला या पुढे वेगळा झेंडा असणार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये या पुढे केवळ भारताचा तिरंगाच फडकवला जाईल.
५)मूलभूत अधिकार
कलम ३७० मुळे जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना देशातील इतर नागरिंकाना मिळणारे अधिकार मिळत नव्हते. जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना काही अधिकारांपासून वंचित रहावे लागत होते. केवळ मालमत्तेसंदर्भात आणि राज्यातील अधिकार त्यांना होते. मात्र कलम ३७० रद्द झाल्यास त्यांना इतर भारतीय नागरिकांप्रमाणे सर्व अधिकार मिळतील.
६)वेगळे कायदे
कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकत्व, मालमत्तेचा हक्क आणि मूलभूत अधिकारांसंदर्भात भारतीय कायद्यांऐवजी वेगळे कायदे अस्तित्वात होते. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर हे कायदे आणि नियम संपुष्टात येऊन तेथे भारतीय कायदा लागू होईल.
७)केंद्राचे नियंत्रण
कलम ३७० मुळे केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याचा हक्क नव्हता. मात्र आता हा कलम रद्द झाल्यास केंद्र जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी आणि इतर निर्णय बाकी राज्यांप्रमाणेच घेऊ शकते.
८)भौगोलिक बदल
जम्मू-काश्मीरचे विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार होणार. जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या राज्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल.
९)लडाख
आतापर्यंत लडाख जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा असणारा लडाखचा प्रदेश हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बऱ्याच काळापासून मागणी होती.
१०)केंद्राचे कायदे
कलम ३७० मुळे केंद्राला सतत जम्मू-काश्मीर सरकारच्या परवाणग्या घ्याव्या लागत असे. सुरक्षा, परराष्ट्र संदर्भातील निर्णय, आर्थिक आणि संपर्क क्षेत्राशील नियम वगळता इतर कोणत्याही कारणासाठी केंद्राला राज्य सराकराची परवाणगी घ्यावी लागायची. मात्र आता ३७० रद्द झाल्यानंतर संसद या प्रदेशामध्ये कोणताही कायदा लागू करु शकते. यामध्ये अगदी प्रदेशाच्या सीमा ठरवण्यापासून ते नामांतरणापर्यंत सर्वच गोष्टींचा समावेश होतो.

*आता काही कायदेशीर बाजू समजून घेऊ
- कुठलाही कायदा काश्मिरात लागू करण्यापूर्वी त्याला काश्मीर विधानसभेत मंजुरी लागते जी कीं इथं न झालेली नाही .यामुळं या कायद्याची संविधानिकता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
- कलम ३७० पूर्ण रद्द केले नसून ३७० (१)जशेच्या तसे ठेवले आहे .हे असे करता येत नाही .
काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीशिवाय केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रपती काश्मीरबाबत काहीच करु शकत नाही.
-त्याचबरोबर POK हा काश्मीरचा अविभाज्य घटक आहे याबाबत सरकारचे नेमके काय धोरण आहे हे खुलासा करणे गरजेचे आहेत .
संघाचे कश्मीर धोरण हे काश्मिरी पंडिता साठी चे आहे .
खरं तर भाजप सरकारने कश्मिर बाबत कोणताही निर्णय घेण्याअगोदर सरकारने तेथील जनतेला व नेत्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. पण तसे न होता तेथील नागरिकांवर हा कायदा थोपल्या जातोय यामुळं खूप मोठा उद्रेक त्यांच्यात होऊ शकतो.
सध्या काश्मिरात अशांतता निर्माण झाली
काश्मीर जळत आहे ,छावणीचे स्वरूप आले आहे .मेहबुबा मुफ्ती व उमर अब्दुल्ला व
मुख्य नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले असून
नागरिकांचा संताप दडपण्यासाठी मिलिटरी चा वापर करण्यात आला आहे .
काश्मीर मध्ये १४४ कलम लागू झाले आहे .
मागील ५ वर्षात भाजप प्रणित मोदी सरकार त्यांच्या योजना तेथील नागरिकापर्यंत पोचल्या नाहीत त्यामुळं विकासाकडे दुर्लक्ष झाले यात मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्यामुळं ,कायद्यात बदल करून तेथील आरक्षण तरतुदीत बदल करून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कायदा अन सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे .तेथील नागरिक मारल्या जातोय ,तेथील मुली व बायकांवर अत्याचार होत आहेत.
जे मानवी हक्क संबंधी आवाज उठवत आहेत त्यांना देशद्रोही घोषित करण्यात येत आहे .
यात बाबासाहेबांच्या विचारानुसार काश्मीर वर कसा तोडगा काढला पाहिजे ते बघू.
काश्मीर चे तीन विभागात विभाजन करून जे पाकिस्तान मध्ये जाण्यास इच्छुक आहेत तसं त्यांना जाऊ द्यावे .
पण हे करण्या आधी त्यांचे मूळ प्रश्न आहे ते निकाली काढले पाहिजे .
आता सरकार यावर काय करेल हे बघावं लागेल .